ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 9 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੌਜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ?ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1900 ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 290 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘9 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’