ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ

ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੇਸੀਓ) ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 20,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ’ਚੋਂ 11401.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 20.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7376.77 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 8785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।