ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 48 ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੀਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
