ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋਗੇ?”ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 4.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਣਨਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
