ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਕੇਵਾਈਸੀ) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਸਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
