ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
