ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹੋਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 75.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ,ਹੁਣ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬਾਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕੇ ?
ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ,ਹੁਣ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 255981.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ ‘ਤੇ 261.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 240969.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ ‘ਤੇ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
