ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Punjab ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ, ਹੋਇਆ Akali Dal-BJP ਦਾ ਗਠਜੋੜ? Sukhbir Badal ਬਣਨਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ?

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।