ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਪੜ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
