ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੈਲਬੌਰਨ: 24 ਮਈ 2023 – ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਧੋਖਾਧੜੀ” ਜਾਂ “ਗੈਰ-ਅਸਲ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।” “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਸਟਹੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “2022 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਸਟਹੈੱਡ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ, ਟੋਰੇਨਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ – ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ ਅਤੇ ਫਲਿੰਡਰਜ਼ – ਨੇ “ਉੱਚ ਜੋਖਮ” ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2019 ਦੇ 75,000 ਦੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ” ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੈਡਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ … ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ”।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 24.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਲੀਸਨ ਗੈਰੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ “ਗੈਰ-ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ” ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਹਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ” ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਮਾੜੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’, ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੇਰਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਟਰ ਹਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ,” ਹਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਹਰਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਚੀਫ ਮਾਰਟਿਨ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨਿਕਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, “ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ: ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫਿਲ ਹਨੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਨੀਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਸ਼ੋਰ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਫਤਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
“ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਓਨਸ਼ੋਰ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
