ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਈਡੀ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।

ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਨ?ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ! ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਸਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਨ।