ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਜਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਭਾਵ ਜ਼ਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ, ਇਲਾਕਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਓਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੱਲਿਓ ਪੇਸੇ ਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੱਸਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ 2014 ‘ਚ ਪਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 543 ਵਿੱਚੋ 282 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜੋ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀ ।
ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੇ ਕਿ ‘ਬਹੁਮੱਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ;ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 303 ਸੀਟਾ ਭਾਵ 55.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਚੋ. ਸਿਰਫ਼ 37.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ,ਭਾਵ 62.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ।
( ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੁੰਝਲ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ) ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਰ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਰਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ । ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੋਟਰ ‘ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 543 ਨਾਲ਼ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ।
ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ; ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕੇ ???? ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੇ ਕਿ ‘ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ’ ਲੈਕੇ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ । 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
