EDITORIAL

‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ’ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ

ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਥੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਮਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਰੁ: ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ : ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ The Representation of the People Act 1951 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਕੇ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ‘ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਤਾ’ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਮੱਤ’ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੱਤ’ ਕਿਉਂ ?

ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਵੀ ਦਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ 92 ਵਿਧਾਇਕ  ਭਾਵ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ-ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏਸ ਖਰਚ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ? ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਕਸਰਤ’ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈੱਨਲ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਵੱਡੇ’ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ।

ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੱਤਰਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਲਾ ਲਈ : ਇਹ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ’ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੱਜਕੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਵਿਧਾਨਸਭਾ’ ਲਾਈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ‌ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ਵਾਲਾ ਵੀਵੀਪੀਆਈ ਕਲਚਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ‘ਆਓ-ਭਗਤ’ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ’ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ 92 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿਖ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹਾਨੇ  ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ : ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਤੇ ਫਿਰ 2027 ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

 

 

 

 

 

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button