ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178701988)
ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਰਾਜਾਪੁਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ 75 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦਹਾੜੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਤੋਮਰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵਗੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ’ ‘ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਕੌਡੀ ਦਾ ਆਦਮੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਇਕੱਠ ਨੇ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ਼੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਾਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹ ਖੀਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ, ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ‘ਧਾਰਾ ਦੋ’ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ” ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਵਕਤ ਕੇ ਕੇਸੋਂ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸੋਂ ਕੋ ਵਾਪਿਸ ਲੀਆ ਜਾਏਗਾ “। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ‘ਧਾਰਾ ਦੋ ਏ’ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਤ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ; ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ‘ਧਾਰਾ ਚਾਰ’ ‘ਚ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ; ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਏਗੀ। ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਯੁਨਿਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਤਣਾਓ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ; ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪੂੰਜੀ ਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ਼ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਉਲ਼ਝਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੌਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ , ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ਼ ਫੜੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਭਿਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡੱਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
