ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ’ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
