ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
