ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

 ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 114 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਦੇਖ਼-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਝੱਟ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2 ਖਵ (340238)-2022/ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।