ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
