ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ 24/7 ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ 24/7 ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
