ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਾਰਥਕ-PDS’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
PDS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਥਕ-PDS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
2. ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
