ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। . ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ | . ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
