ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ OBC ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
