ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 10.47 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। RBI ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹500 ਅਰਬ ਅਤੇ 21 ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹250-₹250 ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
RBI ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ Foreign Currency Non-Resident ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 127 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਸਰਪਲੱਸ ਨਕਦੀ ਲਗਭਗ ₹10.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ RBI ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Variable Rate Reverse Repo ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਇਆ ਸਵੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ NRI ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
