ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ NGT ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ : ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਧਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read Also ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ NGT ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 62 ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
