ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਾਨਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
