ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Chandigarh ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? Haryana ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ | D5 Channel Punjabi | Punjab University
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਸੱਦੀ Meeting, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ | D5 Channel Punjabi | Navjot Sidhu | Bikram Majithia
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 25 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
