ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
