ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
