ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜੰਗੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ— ਸਾਹਿਲ ਸੇਖੜੀ — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ — ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ — ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ — ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ — ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਹਿਲ ਸੇਖੜੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 217 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਕਥਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
