ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਬਾਲਗ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2017 ‘ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ 2001 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1999 ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
Bhai Gurdev Singh Kaunke Case ‘ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, Jathedar ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ | D5 Channel Punjabi
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ. ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
