ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਪੁਲਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ, ਦਾਦਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਰਖੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਦਾਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
