ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
