High Court: UGC ਅਤੇ AICTE ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਪੇਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ, ਪੇਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।