ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ।”
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ – ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੈਂਟ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਤ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
