ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ : ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 186 ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 63 ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਗਾਇਬ ਨੇ।
Read Also ਲਓ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦੈ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਲਟਕੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਸ ਈ ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
