ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਭੱਜੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ CRPF ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Y+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ CRPF ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Y+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
