H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧੀ

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹83 ਲੱਖ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24,946 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2,055 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ USCIS ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (Renewals) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।