ਕਲਕੱਤਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਲ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ –  ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ “ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

5 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਓੁਸਾਰਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓੁਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ ਨੁੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੱਤਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੇ ਓੁਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ,ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਓੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਗਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਓਕਿ 1991 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੈ,ਓੁਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਓੁੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਕਿਓਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋ ਕਾਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਜੋ ਕੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਓੁਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓੁਭਾਰੀ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋ ਚਰਚਾ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਓੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਮੁੂਲੀਅਤ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਓੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।