ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਤੋਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ EMI ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੁਖ਼ ਮੱਧਮ ਭਾਵ ਉਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਈਐਮਆਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਐਮਪੀਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਪੀਸੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
