ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕਤਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ 1991 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
