Canada ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ truck ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ

 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਟੋਬੀਕੋ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਜੌਹਲ ਜ਼ੇਰੂਚਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇੰਪਲੌਇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੌਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਜ ਥੈਫ਼ਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ।ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੌਇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੌਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਜ ਥੈਫ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਂਟਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਡੌਕਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਸੈਂਟ ਤੋਂ 24 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨੀ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੌਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।