ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਖੋ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
16 ਮਈ 2001 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
