ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2020 ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2 : ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ, ਤਬੀਅਤ ਰਣਜੀਦਾ ਸੀ ਕਿਊਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਬਦਇੰਦਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਕਾਨੇਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬ ਤੇ ਧੋਖਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

3 :ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਹੈ।

4 : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਹਿ ਹੋ — ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਅਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ–ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣਾ, ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੌ-ਸ਼ੌਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿਸੁ਼ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ–ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਬਦਹਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰੰਗ।

5 : ਬੈਨਜਾਮਿਨ ਡਿਸਰੈਲੀ ਵਰਗੀ ਅਜੀਮ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘੋਖਣਾ, ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਤੂਨ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 25 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੂਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿ਼ਫਾਫੀਅਤ।  ਇਹ ਚੀਜ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੋ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਿ਼ਫਾਫੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Student Visa ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ PR, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ

6 : ਲਿਹਾਜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਸਤੱਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਸਿ਼ਫਾਫੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ।

7 : ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਵਰਿਜ ਨੇ ਇਕਾਨਿਮੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ–ਜਿਸ ਵਿੱਚ–ਜ਼ਰੂਰਤ–ਬਿਮਾਰੀ– ਅਣਜਾਣਾਪਣ–ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾਂ 5 ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

8 : ਜਨਾਬ-ਏ-ਆਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼-ਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਹਸੂਲਯਾਬੀਆਂ (ਯੋਗਦਾਨ) ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਤਜਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਜੰਗਾਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ, ਡਰੱਗਜ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਕੂਕ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕੱਸਤਾਖੁਰਦਾ (ਹਾਰ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇ਼ਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ਼ਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂਹ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਗੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਹਾ (ਬਾਰ-ਬਾਰ) ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਬਕੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ: ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ :
“ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤੋ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਡਰਨਾ ਕੈਸਾ
ਜੰਗ ਲਾਜਿ਼ਮ ਹੋ ਤੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਤੇ,

9 : ਮੈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ, ਜਨਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਲੇ ਡਾਲਰ

10 : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ 1.788% ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2015-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1.577% ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

11 : ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਊਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇਸ਼ਾਰੀਏ 2010 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ਼ਾਰੀਏ ਰੋਜ਼-ਬਾ-ਰੋਜ਼ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜਰ ਆਏਗੀ।

12 : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਸੰਕੇਤ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

13 : ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੰਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ (ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 2015-16 ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

14 : ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ, ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 21.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20ਵਿੱਚ20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (23.02.2020 ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜਮੀ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਕੀਉਰੇਟੀਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਓ ਜੀ! ਲੱਭ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਖੋਲ੍ਹ ਗਿਆ ਪੋਲਾਂ

15 : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ 10,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਦਰਜ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
(1) 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹਾਈਵੇਅ (ਪੰਜਾਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਰਥਾਤ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(2) 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(3) ਹਰੇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਰਥਾਤ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(4) ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀਜ਼) ਅਰਥਾਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(5) ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਰਥਾਤ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(6) ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਥਾਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(7) 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ, 2 ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਅਰਥਾਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
(8) ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਮੂਲਧਨ ਫੰਡ।
16. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਇਆ ਹੈਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 57,358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੋਝ ਦਾ ਕੇਵਲ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2034 ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ’’
ਵਿੱਤੀ ਰੋਡ ਮੈਪ

17 ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਗੇਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 5,21,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,74,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 6,44,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 1,54,996 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 1,66,830 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ 1,35,050ਨਾਲੋਂ23.53% ਵੱਧ ਹੈ।

18 ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਿਤਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ,ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਲ 2019-20(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 73,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21(ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) 88,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 18.96% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਸਾਲ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 33,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 35,824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 18.80% ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 18.96% ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗੱਡੀ ‘ਚ

19. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 86,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) 95,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10.52% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ) ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 25,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 27,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ 10,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.61% ਅਤੇ 20.11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

20. ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21(ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ 1.2% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।

21. ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4.96% ਅਤੇ 3.81% ਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 2.61% ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 3.08% ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ।

22. ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ,ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 10,273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 4175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 2,323 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21(ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2.92% ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ, 2003 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 3% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 10,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019-20(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਕੇਵਲ 4,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(ਉਦੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ।

ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ

23. ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 28.93% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 26.19% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.82% ਅਤੇ 21.68% ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਾਨ-ਡਿਪੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

24. ਮਿਤੀ 31.03.2020ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2,28,906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ39.83% ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 2,48,236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 38.53% ਹੈ।ਕਰਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ/ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ/ਜੀਐੱਸਡੀਪੀਅਨੁਮਾਨ, ਭਾਵ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 42.75% ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 40.77% ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 40.61% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 39.83%ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਅਸੀਂ 38.53% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

25. ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2017-18 ਵਿਚ 368.15%ਤੋਂ ਘੱਟ 2018-19 ਵਿਚ 340.32% ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) 309.44% ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 282.07% ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੈ।

26. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ 2020-21 ਦੇ ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ 20 ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਜਟ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।

ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਧੂ-ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਫ਼ਲ,ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ!,ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਆਹ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ

27. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਾਂ ਨੂੰ 12,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3,498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2,276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੇਨੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 2,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2,510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਜਟ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ; ਨੌਜਵਾਨ; ਐਸ.ਸੀ.,ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

28. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਦਾਇਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (4ਐਸਏਪੀ) 2019-23 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਮਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

29. ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 19%, ਚਾਵਲ ਦੀ 11%, ਕਪਾਹ ਦੀ 5%, ਦੁੱਧ ਦੀ 10%, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ 20% ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ 48% ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

30. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’’ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ ਐਕਟ, 1961` ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Breaking-Raja Warring ਹੋਇਆ ਬਾਗ਼ੀ!, ਵੱਡੇ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, Navjot Sidhu ਲਈ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ!

31. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ 35% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

32. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 199.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਜ 65.16 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 30.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 31.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਮਣ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

33. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ (ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ) ਵਿਖੇ 2 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
34. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 8275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ(ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ)
35. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ) ਦਾ ਆਰੰਭਖੇਤੀ ਮੌਸਮੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

36. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ)

37. ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵਧੇਰੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਲਈ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ
ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ

38. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾੳ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ (ਡੀਬੀਟੀਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 6 ਫੀਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 221 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 244 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

39. ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 90% ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4,94,083 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 46937 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

40. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 11,371 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12,000 ਹੋਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਕੇ 11 ਕਿਲੋਵਾਟ ਨੱਥੂ ਚਾਹਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ

41. ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 49 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਬਲਾਕ ਅਰਧ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ (260%), ਪਟਿਆਲਾ (217%), ਜਲੰਧਰ (239%), ਕਪੂਰਥਲਾ (224%)।ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ 165% ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਭੂਮੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

42. ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਥਿਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6.29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

43. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 3.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.95-5.42% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖੇਤਰ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.1 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ | ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ? ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ

44. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

45. ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

46. ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ ਐੱਮ ਆਈ ਆਰ ਆਈ ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰਪਸ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ
47. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 12.43% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਵਲ 4.83% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

48. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਲਖਾਂ ਜੋ ਵੇਰਕਾ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਮਿਲਖ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਲੀਚੀ ਮਿਲਖ, ਵਜੀਦਪੁਰ, (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਅਮਰੂਦ ਮਿਲਖ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਲਖ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਰਾਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਵਰਕ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ | ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ? ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿਖਾਈ ਵੀਡੀਓ

ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ
49. ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 3,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 166 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰਜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ, 2017 (ਆਈ ਬੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ (ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਾਂਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

50. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ, ਟਾਈਸਨ ਫੂਡਜ਼, ਇਸਕੋਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫੂਡਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਲ ਮੋਂਟੈ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ/ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ
51. ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 28,609 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 12,075 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ `ਤੇ, ਅਤੇ 5,439 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀ ਐਚ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

52. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31,231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਜੀ ਨੂੰਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਲਾਗਤ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ।

ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ
53. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ‘‘ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਸਕੀਮ“ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (5 ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ
54. ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ, 2018 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

55. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

56. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ
57. ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੱਝ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,ਕਹਿੰਦਾ ‘ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਔਖਾ, ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ

58. ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 7%ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 400 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 250 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 150 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

59. ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ 16.40 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਵੇਰਕਾ ਮੈਗਾ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

60. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਰੱਥਾ 2.5 ਐਲ ਐਲ ਪੀ ਡੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਐੱਲ ਐੱਲ ਪੀ ਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
61. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧ
62. ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
63. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

64. ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਰੀ-ਸਰਕੁਲੇਟਰੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੀਂਗਾਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 3,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਲਿਆਂਦਾਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ CM Kejriwal LIVE | ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ | Delhi | Latest News

ਸਹਿਕਾਰਤਾ
65. ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67-ੳ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

66. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ ਸੀ ਸੀ ਬੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
67. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
68. ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 193 ਓ ਓ ਏ ਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। 1,11,190 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ 2,25,138 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ 25 ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

69. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਬੱਡੀ` ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ 1,27,146 ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਡੀਜ਼; 7,48,926 ਬੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 37,36,718 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਜ਼ (ਡੈਪੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5.36 ਲੱਖ ਜਨਤਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

🔴 ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ | Navjot Sidhu Meet Sonia and Priyanka Gandhi

ਨੌਜਵਾਨ-ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
70. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਡਾਂ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ; ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
71. ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ
72. ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਹਾਲਾਂ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ/ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ‘‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

BREAKING | Delhi High Court | Justice Muralidhar

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ
73. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ’’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਂਖਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ
74. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੇਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ“ (ਪੀ ਜੀ ਆਰ ਕੇ ਏ ਐਮ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਸਾਲਸੀਆਂਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

75. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ (ਡੀ ਬੀ ਈ ਈ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

76. ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ 1,50,000 ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ 69,600 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

77. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 17.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

78. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਈ, ਏ ਐਫ ਸੀ ਏ ਟੀ, ਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਜੇ ਏ ਜੀ, ਐਨ ਸੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਨਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ (ਐਸ ਸੀ ਸੀ (ਐਨ ਟੀ) ਲਈ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ ਐਮ ਏ), ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓ ਟੀ ਏ), ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ
79. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 41,660 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15,375 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30.11.2019 ਤੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 44,365 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019
80. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘‘ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼” ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 57,735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ 931 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

81. ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ
82. ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ‘‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।‘‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 21,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30,700 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 55 ਆਮ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

83. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਡਿਪੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ., 2019) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
(1) ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
(2) ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ।
(3) ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੇਬਰ, ਬੋਇਲਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(4) ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ `ਤੇ 7/15 (ਆਰ ਓ ਡਬਲਿਊ ਨਾਲ) ਦਿਨਾਂ` ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ।

ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ
84. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਹੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।

85. ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲ/ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ” ਆਰਡਰ, 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2019 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ
86. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

87. ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,000 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ `ਤੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਸੀਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 125 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ
88. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਜ਼-4, ਜਲੰਧਰ (ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ), ਬਠਿੰਡਾ (ਨਵਾਂ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

89. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਵਾਂ), ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਨਾਲੋਂ, ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਨਾਭਾ (ਪੁਰਾਣਾ), ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀ/ਪ੍ਰੇਰਕ
90. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਲ 1978, 1987, 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਦੌਰਾਨ ਘੋਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਸਅਨਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ
91. ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤ ਵਿਚ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.92% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Student Visa ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ PR, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ

ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ
92. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ/ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈਡੀਆਈਪੀਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 447 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਉਸਤਵ
93. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੂਫੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
94. 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸੈਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਸ ਉਤਸਵਦੇ ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤਕ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਸ਼ਤਾਬਦੀ
95. ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

96. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਗ“ ਜੋ ਤੇਜਗਤੀ ਚਹੰੁਮਾਰਗੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੋਪੜ) ਤੋਂ ਬੰਗਾ (ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ) ਤੱਕ 54.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
97. ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਹਿਤ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੂਖਮ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇੇ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਢਲਾਖ਼ਰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
98. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈੈ।ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ 18% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

99. ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 1.55 ਲੱਖ ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਬੀ.ਸੀ./ਈਸਾਈ/ਵਿਧਵਾ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ
100. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਖਾਨੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

101. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ
102. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 19.08 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਰੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ), ਸੀ, ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 24 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 2,165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ 31% ਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
103. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ‘‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ 8.46 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
104. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
105. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪੰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ/ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ
106. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੜਕੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
107. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ
108. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘‘ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 100% ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ
109. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, “ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਔਰਤਾਂ/ਬਾਲ-ਲੜਕੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
110. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 127 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ) ਨਾਲੋਂ 29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

111. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,300 ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

112. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
‘‘ਸ਼ਹੀਦ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕੌਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”

113. ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ, ਵੀਰ ਚੱਕਰ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਵ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਤੀ 01.04.2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ
114. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਘੋਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

115. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਵਾਈ ਐਮ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 3.5 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ
116. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

117. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ “ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

118. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ` ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ
119. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੇਰੋਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

120. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ 35,55,040 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 31,63,640 ਪਰਿਵਾਰਾਂ (88.99%) ਨੂੰ 100% ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 1517 ਈ-ਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।

121. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
122. ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 3,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ
123. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼` ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।

124. ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ 18,570 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4768 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਖ਼ਰਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 20,440 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ; ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

125. ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.)
126. ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2017-19) ਦੌਰਾਨ 423 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀਕਾਰਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ (2015-17) ਦੌਰਾਨ 301 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀਕਾਰਜੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017-19 ਦੌਰਾਨ 1,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2015-17 ਦੌਰਾਨ 838 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 57% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6.94 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 230 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਜੀਐਸਵੀਵਾਈ)
127. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਜੀਐੱਸਵੀਵਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37,32,819 ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,78,187 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਐਲਐਮ) (ਅਜੀਵਿਕਾ)

128. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ 11,500 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, 40 ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ 860 ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 6,900 ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਿ਼ਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ
129. ਸਿ਼ਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਰਬਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਬਠਿੰਡਾ (ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਢਪਾਲੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧਾਂਦਰਾ), ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਘੋਲ), ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ (ਸੰਸਾਰਪੁਰ), ਤਰਨਤਾਰਨ (ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ)। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 90ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ (ਸਿਖਲਾਈ)
130. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 63,368 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
131. ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 24000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ 13,500 ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10,500 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪੱਗ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ..! UGC ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
132. ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੱਚੇ/ਅਰਧ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ’ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 10,000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੱਚੇ/ਅਰਧ ਪੱਕੇ ਘਰ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
133. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

134. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 79.51% ਅਤੇ 83.69% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 88.21% ਅਤੇ 88.14% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਅਰਥਾਤ 2017 ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 79% ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

135. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ-2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

136. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ 12,488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 8% ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਬਜਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲੋਂ 23% ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
137. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 4150 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

138. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
139. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ(ਐਸਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 4,325 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
140. ਸੀਐੱਸਆਰ/ਐੱਨਜੀਓ/ਐਨਆਰਆਈ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 5,500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 259 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 621 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

BREAKING🔴 ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ | Dhadrianwala Vs Ajnala

141. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੱਸਥ ਪ੍ਰਬੰਧ
142. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਲਾਈਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 261 ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ
143. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ (ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਦੇ ਮੋਟੋ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
144. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਪ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ
145. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10+2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10+2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
146. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੇਤਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 32 ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 25.8% ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਸਾਲ 2018-19) 29.5% ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅ਼ਿਭਆਨ
147. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਅਰਥਾਤ ਮਿਆਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ

148. ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
149. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
150. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 596.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 6%ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

151. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਚਿਤ ਆਰੰਭਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ
152. ਰਾਜ ਕੋਲ 97 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, 175 ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ, 377 ਆਈਟੀਆਈਜ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਦਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ‘ਕੁਸ਼ਲਤਾ’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ।

153. ਸਕਿਲ ਸਟ੍ਰੈਂਥਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ (ਸਟ੍ਰਾਇਵ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਘੂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਮੈਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

154. ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

155. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 55 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’(ਡੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 645 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਟਯੋਟਾ, ਹਾਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਨ ਦਾ ਜਾਬ’ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, Patiala Craft mela ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ

156. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ 19 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਭਗੜਾਣਾ), ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ), ਮਾਨਸਾ (ਢੈਪਈ), ਮੋਹਾਲੀ (ਤ੍ਰਿਪੜੀ), ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ (ਸਾਹਿਬਾ), ਰੋਪੜ (ਰਸੂਲਪੁਰਾ), ਤਰਨਤਾਰਨ (ਮੰਨਣਕੇ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ) ਵਿਖੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਾਮ ਤੀਰਥ), ਬਠਿੰਡਾ (ਮਹਿਰਾਜ), ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਏਕੋਟ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੋਢੂਵਾਲ) ਪਟਿਆਲਾ (ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ), ਜਲੰਧਰ (ਲੌਹੀਆਂ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦੀਨਾਨਗਰ), ਰੋਪੜ (ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ (ਅਮਲੋਹ) ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

157. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜੀਟੀਬੀਗੜ੍ਹ (ਮੋਗਾ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ।

158. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
159. ‘ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ 3,778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 2019-20(ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 15% ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
160. ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸ਼ਤ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 39.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 146.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,27,619 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ
161. ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਸੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ ਵੀ ਐੱਚ ਸੀ ਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ (ਆਈ ਸੀ ਯੂਜ਼)
162. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਟਰੋਮਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

163. ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਲੇ ਡਾਲਰ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ
164. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 2,950 ਸਬ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,372 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 35,62,492 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐੱਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਵਿਖੇ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ 800 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1,600 ਹੋਰ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਵਜੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਚ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਵਿਚ 27 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ
165. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀ ਐੱਚ ਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ ਐੱਚ ਸੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ
166. ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 44 (2005) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 21 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਜੀਵ ਜਨਮ ਤੇ 122 ਹੈ। ਖਰੜ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਨਵੇਂ ਐੱਮ ਸੀ ਐਚ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ
167. ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 31 ਰੋਗਾਂ, ਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਾਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਬੀ ਐਸ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੈਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ
168. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦੋ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੈਲੇਸੀਮਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
169. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ (ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

170. ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

171. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 26.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੋਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, Patiala Craft mela ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ,ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
172. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਥਾਈ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

173. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 34 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਾਊਨਾਂ ਅਤੇ 155 ਹੋਰ ਯੂ ਐਲ ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ
174. ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ (ਓ ਡੀ ਐੱਫ) ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਸ ਡਬਲਿਊ ਐਮ) ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਘਰ-ਘਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 95% ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 60% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ ਡੀ ਐਫਲ਼ਲ਼ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਓ ਡੀ ਐਫਲ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਯੂ ਐਲ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਓ ਡੀ ਐਫਲ਼ ਅਤੇ ਓ ਡੀ ਐਫਲ਼ਲ਼ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਐਲ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Student Visa ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ PR, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ

ਅਮਰੁਤ
175. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਗਰੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ; ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ; ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ; ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲ ਆਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
176. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਇਆਕਲਪ (ਅਮਰੁਤ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ
177. ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ 1,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

178. ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

179. ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ
180. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ ਯੂ ਈ ਆਈ ਪੀ)
181. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਉਸਾਰੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ)
182. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ)
183. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ (ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਸਮੇਤ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1.5 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
184. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਏ ਵਾਈ) ਅਧੀਨ 5,000 ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

185. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘‘ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਲਿਸੀ-2018“ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

186. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ` ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ
187. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 71 ਕਸਬਿਆਂ (168 ਵਿੱਚੋਂ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ 43 ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਸ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

188. ਜਿਵੇਂਕਿ ਮਿਊਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਬੀ ਡੀ ਏ, ਪੀ ਡੀ ਏ, ਏ ਡੀ ਏ, ਜੇ ਡੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ
189. ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 2,999 ਐਲ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਏ ਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 14.46% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 12.04% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
190. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਸ ਸੀ, ਬੀਸੀ, ਨਾਨ-ਐਸ ਸੀ, ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਅਤੇ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,705 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਿਜਲੀ
191. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ 400 ਕੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 220/132 ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 14,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਪੜ, ਧਨਾਨਸੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਾਲਾਚੱਕ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ 400 ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

192. ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 222.5 ਐਮ ਵੀ ਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 13 ਨਵੇਂ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 46 ਨਵੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 368.90 ਸਰਕਟ ਕੇ ਐਮ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 325.5 ਐਮ ਬੀ ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 34 ਨੰ. 66 ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 502.16 ਸਰਕਟ ਕੇ ਐਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

Breaking-Raja Warring ਹੋਇਆ ਬਾਗ਼ੀ!, ਵੱਡੇ ਔਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, Navjot Sidhu ਲਈ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ!

193. ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ ਪੀ) ਅਧੀਨ 30,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 47 ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਡੀ ਯੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 252.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ/ਉਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

194. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਕੇ ਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 5 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,912 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ/ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਿਪੇਅਰ ਯਾਰਡ (ਟੀ ਆਰ ਵਾਈ) ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
195. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਜੁੜਤ ਸਕੀਮ (ਉਡਾਨ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਰ ਸੀ ਐਸ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 20% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

196. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

197. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਪੀਏਸੀ) ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਇੰਜਨ – ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ / ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਏਵੀਓਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਓ.) ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ ਦੁਆਰਾ ਇਕ “ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

198. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ-ਕਾਰਗੋ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ
199. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਖਰਚੇ 1,352 ਕਰੋੜ (2019-20 ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,276 ਕਰੋੜ (2020-21 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 405 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. / ਆਰ.ਯੂ.ਬੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 71 ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 4 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

200. 4,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ 172 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 4-ਮਾਰਗੀ ਵਿਚੋਂ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ 234 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ 8 ਆਰ ਓ ਬੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 2,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

201. ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ 71 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਰ.ਓ.ਬੀ./ਆਰ.ਯੂ.ਬੀਜ਼ / ਐਚ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ `ਤੇ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ 16 ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ; ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ-ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੋਡ, ਫਿਲੌਰ-ਰਾਹੌਂ ਰੋਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲਾਂਡਰਾਂ-ਚੂੰਨੀ-ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ-ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਹਨ।

🔴 ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ | Navjot Sidhu Meet Sonia and Priyanka Gandhi

202. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 9 ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਮਹਿਲ-ਧਗਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਿੰਡਾ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਲਾ ਪਨਿਆਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਉਪਰ ਬੇਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਆਫਟੇਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ
203. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28,765 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20,934 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 7,831 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 30.06.2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ 960 ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨਰਾਜ ਵਿੱਚ 834 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਰ 6,162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

204. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.)-ਜ਼ਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.)-ਜ਼ਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

205. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

206. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ.ਬੀ. / ਆਰ.ਯੂ.ਬੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
207. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ `ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ
208. ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੋ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

209. ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ – ਵਾਹਨ 4.0 ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ 4.0 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

210. ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ / ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਵੀਟੀਐਸ / ਪੀਆਈਐਸ) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ

211. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘‘ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
212. ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਲਸੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
213. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ `ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,284 ਮੁੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 99.98% ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ 99.99% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63.21% ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2019-20 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 128% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

214. ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 600 ਬਸਤੀਆਂ (ਸਲਿੱਪਡ ਬੈਕ 350 + ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 250) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

215. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 2,327 ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (ਆਰ.ਓ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 85 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 87% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

216. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 777 ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1,032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 1,021 ਆਰਸੈਨਿਕ / ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

217. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਟੀਡੀਐਸ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

218. ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 211 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 74 ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਜ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

219. ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ (ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਓਡੀਐਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ ਆਰ ਆਈਜ਼) ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ 100% ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

220. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਲਟੀ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਲਟੀ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ CM Kejriwal LIVE | ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੁਣੋ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ | Delhi | Latest News

ਜਲ ਸਰੋਤ
221. ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਮਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ” ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

222. ਰਾਜ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29.96 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

223. ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ` ਤੇ ਪਲੱਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 14.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 550ਵੇਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ / ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 11ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

224. ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਲਾ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 477.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4,280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ 1,42,658 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ।

225. ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਨੰਬਰ ਬਦਲਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਊਰਜਾਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 3,600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

226. ਸਰਕਾਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 18 ਬਲਾਕ, ਬਲਾਚੌਰ, ਭੁੰਗਾ, ਦਸੂਹਾ, ਧਾਰਕਲਾਂ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 443 ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 46,448 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8,860 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।

227. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ-ਲਾਈਨ `ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸੋਲਰ / ਗਰਿੱਡ ਪਾਵਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
2 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਮ ਕਰਨ, ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸੁਖਚੈਨ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਮਾਈਨਰ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵਿਖੇ 6 ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮਵਾਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ(ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੇ ਰਾਣਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਸੋਹੇਲੇਵਾਲਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ
228. ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ “ਧਰਤੀ” ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ 6.8% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5% ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11,363 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ 6,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੋਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, Patiala Craft mela ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ

229. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪਨਕਾਮਪਾ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 57 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

230. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਕਾਮਪਾ (ਸ਼ਓਟਙਂਝਸ਼ਂ) ਅਧੀਨ 8000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ `ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਗਰੋ-ਫ਼ਾਰੈਸਟਰੀ` ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

231. ਛੱਤ ਬੀੜ ਚਿੜ੍ਹੀਆ ਘਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼, ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ, ਬਿਜਲਈ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ
232. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7,500/- ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

233. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 2% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
234. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

235. ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰੀ-ਕਾਰਪੈਟਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 135.52 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਈ-ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਕੂੜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

236. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਫਲ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

237. ਸਾਲ, 2021 ਤੱਕ ਘੱਗਰ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 3 ਕਾਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਬਹਾਦੁਰ-ਕੇ ਰੋਡ `ਤੇ ਇਕ 15 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

238. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾ ਰਹਿਤ ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੱਗ-ਜ਼ੈਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ; ਸਨਅਤੀ ਭੱਠੀਆਂ ਸਾਈਡ-ਹੁੱਡ ਸਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ / ਪੀ ਐਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Canada ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Student Visa ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ PR, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ

239. ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਣ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

240. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਕੂਬੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ
241. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫੋਟੋਵੋਲਟਾਈਕ ਰੂਫ਼ ਟਾੱਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਕੈਨਾਲ ਟਾੱਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਗਰਾਉਂਡ ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਸੋਲਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ 1616 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

242. ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,000 ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪ, 41 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫ਼ ਟਾੱਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 86,792 ਐਸਪੀਵੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
243. ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ

10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।
244. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 73.50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 10 ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 36 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 437 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਸ / ਬਾਗਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਬਿਜਲੀ, ਸਹਿ-ਉਪਾਦਨ, ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਐਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ
245. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 48 ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘‘ਜ਼ੀਰੋ” ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

246. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਲ 112 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਲੈਬ
247. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਰਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਈਐਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
248. ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
249. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੁਸ਼ਿ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 5 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
250. ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੈਮਰ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਟਸ, ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਫੈਨਸਿੰਗ, ਬੋਲਾਰਡ ਬੂਮ ਬੈਰੀਅਰ / ਟਾਇਰ ਬੱਸਟਰਜ਼, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੋਗ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਲੀਆ
251. ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ-ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੇਨੇਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਼ਰਜਿਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਜੀਡੀਆਰਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6.20 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 368 ਮਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਸੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।

252. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਰੀਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
253. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫੁਟਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 135 ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ
254. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ) ਆਪਣੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ
255. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.04.2019 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14% ਕਰਨ ਸਬੰਧੀਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਐਨਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਚੂਟੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 01.01.2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

256. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚਆਰਐਮਐਸ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਆਈਐਚਆਰਐਮਐਸ ਐਪ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗੱਡੀ ‘ਚ

6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
257. 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 24.02.2016 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ
258. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8,000 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੈਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,24,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

259. ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਾੱਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜੀਐਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਡ ਫਲੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

260. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਆਬਕਾਰੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

261. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ 188 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ:
“ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ’ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।”

262. ਮੇਰੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲੀ ਉਪ ਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ” ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ `ਤੇ ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

263. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2,974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਇਕ ਝਲਕ
264. ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 1,54,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟੀ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 1,19,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,53,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
ਲੜੀ ਨੰ. ਮੱਦ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ 2019-20
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2020-21
(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
1. ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (2+3+4+5) 73975 88004
2. ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ 33739 35824
3. ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ 7962 8046
4. ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10346 14021
5. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ 21928 30113
6. ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (7+8+9) 75010 65043
7. ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ 26947 29998
8. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 32000 35000
9. ਗੈਰ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 16064 45
10. ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (1+6) 148986 153048
11. ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ (12+13+14+15) 86602 95716
12. ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ
(ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਮੇਤ) 25449 27639
13. ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ 10213 12267
14. ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 17625 19075
15. ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ 33315 36735
16. ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 19641 10280
17. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 12633 12928
18. ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 32000 35000
19. ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ 821 882
20. ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ (11+16+17+18+19) 151697 154805
21. ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (11-1) 12627 7712
ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.20 1.20
22. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (21+19+16-9) 17025 18828
ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2.96 2.92
23. ਮੁਢਲਾ ਘਾਟਾ (ਲ਼) ਮੁਢਲਾ ਵਾਧਾ (-)(22-14) -600 -247
24. ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 228906 248236
ਜੀ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ 39.83 38.53
25. ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ.ਪੀ. 574760 644326
`ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

265. ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖ਼ੁਸਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

266. ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜਵਲਟ ਦਾ ਮਸਹੂਰ ਜੁਮਲਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ:
“the only thing we have to fear is fear itself…”
ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਚੀਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਡਰ ਹੈ’
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1933 ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

267. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਜ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬਾ-ਹੌਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ।

268. ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਜ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬਾ-ਹੌਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ।
269. ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾ-ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਯਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ–ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ–ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ।
270. ਲਿਹਾਜਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਮੀਰੀ (ਙਰਅਤਵਗਚਫਵਜਡਕ) ਤਨਕੀਦ (ਙਗਜਵਜਫਜਤਠ) ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ (ਰੁਕ;ਫਰਠਕ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ–ਪਰ ਤਮਾਮ ਰਾਏ ਯਕਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ–ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਖਿਦਮਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਮਤਲੂਬ ਹੈ।

(ਅੰਧੇਰੀ ਸ਼ਬ ਮੇਂ ਭੀ ਤਾਮੀਰ-ਏ-ਆਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕੇ,
ਨਹੀਂ ਚਰਾਗ ਤੋ ਕਿਆ ਬਰਕ ਤੋ ਚਮਕਤੀ ਹੈ।

271. ਅਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ– ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ – ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਗੋਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, Patiala Craft mela ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ

272. ਮੈਂ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਿਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਤਮਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਰਕਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

273. ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਲਾਇਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :
ਹਮਾਰੀ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦੀ ਕਾ ਅੰਜਾਮ ਕੁਛ ਭੀ ਹੋ,
ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਜਬ ਸੇ ਤੀਰ, ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ।

274. ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਇਨਤਿਹਾਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਰਟਰੀਏਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਅਫਸਰਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਤਲਫੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

275. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ।

276. ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜੈ ਹਿੰਦ