InternationalTop News

ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੇਗੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਐੱਚ.ਯੂ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿਕਸਡ-ਸਟੇਟਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SAVE ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵਿਚ 62 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ; ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button