ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ AQI 324 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 261 ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇਖਰੀਦੋ
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ BS-6 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, CNG ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇਖਰੀਦੋ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, ਜਿਹੜੇ BS-6 ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ BS-3 ਅਤੇ BS-4 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਧ PUCC ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। BS-6 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ BS-6 ਡੀਜ਼ਲ, CNG ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਸਟ ਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਟਰੋ, RRTS, CNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
