InternationalTop News
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਢੱਕਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਐਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ, ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਐਵੇਨਿਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ, ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
