ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ!

 ਫਿਫਥ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10-7 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟੈਕਸਸ, ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1225(ਬੀ)(2)(ਏ) ਅਧੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲਾ 10-7 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਸਹਿਮਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਫਥ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।