ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ 2.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (Getty Image)

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 94% ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 23% ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2.2 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 12% ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। 2025 ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 58% ਆਬਾਦੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 8.3 ਅਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 26%, 2025 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਖਰਾਬ ਨੈਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.1 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 887 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 80%) ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ 28.06 ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।