ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ” ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆ ਸਕੇ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਜਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਬੈਂਚ ਤਲਾਸ਼ਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 215 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ “ਲੁਕਣ-ਛਿਪਣ” ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
