ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (RDA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਸਟੈਚੂਟਰੀ) ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 19 ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ (ਸਰੈਂਡਰ) ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016’ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪਿਕਟਸ) ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
